संविधानको मर्मअनुसार नै संसद विघटन भन्दै प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ

हिजोआज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन संविधान र संसदीय मूल्यअनुसार भएको बताएका छन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतलई पठाएको लिखित जवाफमा नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिलगायत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ आइतबार दर्ता भएको हो । अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारणबारे लिखित जवाफ विपक्षीहरुबाट आएर अदालतमा दर्ता भएको छ, तर त्यसमा के के लेखिएको छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न बाँकी छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै यसको न्यायिक निरुपण आवश्यक नरहेकोसमेत बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध नेकपाका नेता देव गुरुङलगायतका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मागेको लिखित जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई दिएको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन नितान्त राजनीतिक भएको बताउँदै यसमा अदालतको प्रश्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले उक्त मुद्दा प्रारम्भिकरुपमै खारेजयोग्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा विभिन्न कारण देखाइएको छ । सो कारणबारे अदालतले न्याय निरुपण गर्ने कुरा आउ“दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘तसर्थ राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तका आधारमा पनि यो रिट प्रारम्भिक रुपममै खारेजभागी छ ।’
नेकपाका अध्यक्ष तथा ओलीले संविधानमै भएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाअगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क)मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने स्पष्ट गरेको छ । सो व्यवस्थामा कुनै पूर्वशर्त राखिएको छैन’ प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) र धारा २२५ लाई धारा ८५ सँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उनले ती धाराहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि किटानी पदावधि कायम गरेको छ बताउँदै भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हकमा सो व्यवस्था रहेको छैन । संविधानको धारा ८५ तथा धारा ३०६ को (ज) ले गरेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी संघमा रहने र धारा ७५ बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीबाट नै हुने हु“दा बहुमत प्राप्त दलको नेताले मुलुकको लागि चुनावमा जानुपर्ने भएकाले चुनावमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्न नपाउने भन्ने हुदैन ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत महत्वकांक्षा छाडेर देश बनाउने अभियानमा लाग्नेका लागि आफूले नेतृत्व गरेको नेकपामा अझै ठाउँ रहेको बताएका छन् ।
ओली खेमाका अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बृहत् भेलामा उनले महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति छाडेर देश बनाउने अभियानमा संलग्न हुन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अर्का अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरु सबैको कुर्सी यथावत् छन् । पार्टीका बैठकमा सहभागी नभए पनि देश बनाउने अभियान अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’
आफूले पार्टी र देशका हितमा काम गर्दागर्दै पनि त्यसको विषयमा कहिले नबोलेर हटाउने प्रयास निरन्तर भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । आफूले नाकाबन्दीको सामना गरेको र गुमेको भूमि फिर्ता गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेको उनले बताए ।
पहिलो महिला राष्ट्रपति तथा लोकतन्त्रको लडाइँबाट आएको व्यक्तिको इज्जतमाथि धावा बोल्दा पनि नेताले मन्दमुस्कानसहित ¥यालीमा सहभागी भएको उनको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया