नपुरिएका खाल्डा

हिजोआज जताततै राजधानीका सडकका खाल्डाहरुको मात्र चर्चा छ । त्यसो त धेरै पहिलादेखि नैं राजधानीको सडकमा खाल्डाहरु थिए नै तर त्यसमा कसैको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको थिएन । विद्यालयबाट फर्किंदै गर्दा ढलमा परेर काठमाडौं मनमैजुकी ७ वर्षीया विनिता फुयालको अनाहकमा ज्यान गयो भने ढलमा बगेर पनि कक्षा ९ मा अध्ययनरत सत्या सापकोटा भाग्यले बाँचिन् । यी दुई प्रतिनिधि घटना पश्चात राजधानीका खाल्डाहरुले अझ बढी चर्चा पाए । सापकोटा ढलमा बग्दै गरेको र उनलाई ढलबाट बचाउँदै गरेको भिडियोले अझ धेरै चर्चा पायो । यी दुवै घटनाहरु अत्यन्तै दुःखद् एवम् हृदय विदारक छन् । यी घटनाहरुले उनीहरुको परिवारमा कस्तो वातावरण सिर्जना भयो होला भन्ने हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्दछौं । स्वर्गीय विनिता फुयालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !

यी घटनाहरु पश्चात मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट १५ दिनभित्र राजधानीका खाल्डाहरु पुर्नकालागि सचिवहरु र सरोकारबालाहरुलाई निर्देशन भयो । देशका सबै पत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन र रेडियोहरुमा यस निर्देशनका खबरहरु पनि जोडतोडका साथ प्रसारण प्रकाशन भए । खाल्डा पुर्नकालागि छुट्टै समिति खडा गरियो । दैनिक पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा नैं राजधानीका खाल्डा पुर्न १४, १३, १२…. दिन बाँकी भनेर दैनिक रुपमा समाचारहरु प्रकाशित गरे । अनुगमन गर्नकालागि सम्बन्धितहरु सडकमा निस्किए । निर्देशन पाएर काम गर्नेहरुले प्रभावकारी ढंगले काम भइरहेको भनेर अन्तर्वार्ताहरु छपाए । यस घटना उपर संसदमा छलफल भयो । कसैले विनिताका नाममा अक्षयकोष खडा गरे भने कसैले सत्याको जीवन वीमा गरिदिए । अन्ततः १५ दिन कटिसक्दा समेत राजधानीका केही स्थानमा खाल्डा पुरिए तर धेरै स्थानमा बाँकी नैं रहे ।

१५ दिन पश्चात पुनः पत्रपत्रिका र टेलिभिजनका सम्वाददाताहरुले देखेका अनेकौं नपुरिएका खाल्डाहरुका तस्वीरसहित प्रकाशन भए । सम्पूर्ण सरकार नै राजधानीका खाल्डा पुर्न लागेको थियो तर सरकारले देख्न नसकेका खाल्डाहरु पत्रपत्रिका र टेलिभिजनका पर्दाहरुमा देखाइदिनु भएकोमा धन्यवाद । सायद अब बाँकी रहेका खाल्डा पुर्ने काम सरकारबाट हुन्छ वा शतप्रतिशत प्रगति भइसकेको भनि कागजमा देखाएर चुप लागेर बस्नेछन् त्यो त हेर्न अझै बाँकी छ । हामी भगवानसँग प्रार्थना गरौं की माथिका जस्ता घटनाहरु अब नदोहोरिउन्, कसैले पनि अनाहकमा, हिँड्दा हिँड्दै विनाकारण ज्यान गुमाउनु नपरोस् ।

कर्णाली, मुगु, जाजरकोट लगायतका दुर्गम क्षेत्रहरुमा भोकमरीका खाडलहरु छन् । राज्यका हरेक अंग र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार दुरुपयोग र अनियमितताका ठूला-ठूला खाडलहरु छन्

नेपालको संविधान, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र जनताको लागि जनताद्वारा जनताले शासन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुप स्थानीय निकायको दोश्रो चरणको निर्वाचन भब्यताका साथ सम्पन्न भइसकेको वर्तमान अवस्थामा हामी छौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई जिताउन, पार्टीलाई जिताउन पार्टीका विभिन्न घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरिए । कसैले स्मार्टसिटी त कसैले मोनोरेल, कसैले हरेक जिल्लामा खेल मैदान त कसैले कभर्ड हल, सबैले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकास र समृद्धि, समानता, सबल राष्ट्रको योजना सार्बजनिक गरे । रोजगारी बढाउने, गरिबि हटाउने, सामाजिक सुरक्षाका चर्का नाराहरु लिएर उम्मेदवारहरु चुनाबी मैदानमा होमिए । कसैले धेरै मत ल्याए, कसैले थोरै मत ल्याए, कसैको जित भयो, कसैको हार भयो तर जनताले जनताको हक, हित, अधिकार र सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डताका लागि प्रतिनिधिहरुलाई जिताएर पठाए ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न र आफ्ना सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै नेपाली जनताले आफ्ना बिचारहरु मतमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुने । अब जनता यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने पर्खाइमा रहेका छन् । जनता आफ्नो मतको मूल्यांकन गर्ने समय आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । ‘घर घरमा सिंहदरवार’ भन्ने नारा बोकेका नेताहरुले साँच्चिकै सिंहदरवारको कामलाई जनताका घरदैलोमा पुर्‍याउने छन् वा आफ्नै पोल्टामा मात्र हाल्न प्रयास गर्नेछन् त्यो त भविष्यले नै हामीलाई देखाउला ।

देशमा राजतन्त्र, राणाशासन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान परिवेशमा जनताका इच्छा, आकांक्षाहरु पनि बढ्दै गएका छन् । राज्यसँग तुलनात्मक रुपले जनताका आकांक्षाहरु बढ्दै जानु स्वभाविकै हो तर राज्यले जनचाहनाहरु अपेक्षाकृत रुपमा परिपूर्ति हुन सकेका छैनन् । आफ्नै सरकारप्रति जनताहरु विश्वास एवम् भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी विद्यालय, अस्पताल, बाटो घाटो, सरकारी सेवा सुविधामा जनताहरु भरोसा गरिरहेका छैनन् । शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गइरहेको भएतापनि सोही अनुसारको परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन र कुनै पनि प्रकारका परिवर्तनहरु जनताले आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् ।

शासन परिवर्तन भनेको नेता परिवर्तन हुनु र नाममात्र परिवर्तन हुनु होइन यो त जनताको राजनैनिक चेतनास्तर पनि माथि उठ्नु हो

राजधानीका सडकका खाल्डाहरु तत्कालै वा भविष्यमा पुरिएलान् भन्ने आशा गरौं तर सरकार वा राज्यले राजधानी बाहिरका सडकका खाल्डाहरु र अन्य क्षेत्रमा रहेका खाल्डाहरुमा समेत ध्यान केन्दि्रत हुनु जरुरी छ । यसको अर्थ राजधानीका सडकका खाल्डाहरु नपुर्नु भन्ने अवश्य होइन तर यसका साथसाथै अन्य क्षेत्रका खाल्डाहरु समेत पुरिएमा जनताहरुले लोकतान्त्रिक राज्यको आभाष पाउलान् ।
यहाँ सडक र राजमार्गमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा ठूला-ठूला भ्वाङ्हरु छन् । गरिबि, असमानता, विभेदीकरणका खाल्डाहरु हाम्रा समाजमा उदांग छन् । अन्धविश्वास, रुढीवादी, शोषणका, सामन्तवादी सँस्कृतिका खाल्डाहरु छन् । चुरे क्षेत्रका खाल्डाहरुले चुरे क्षेत्र र तराई क्षेत्रलाई नैं जोखिममा पारेको छ ।कर्णाली, मुगु, जाजरकोट लगायतका दुर्गम क्षेत्रहरुमा भोकमरीका खाडलहरु छन् । राज्यका हरेक अंग र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार दुरुपयोग र अनियमितताका ठूला-ठूला खाडलहरु छन् । शिक्षाका र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कति धेरै खाल्डाहरु छन् जसको सहजै अनुमान डा. गोविन्द केसीको लगातारको आमरण अनसनले लगाउन सकिन्छ ।

सडक सञ्जाल कै कुरा गर्ने हो भने पनि कर्णालीका बाटाहरु, भोजपुरका बाटाहरु र दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका बाटाहरुमा कति धेरै खाल्डाहरु छन् जहाँ वर्षेनी सवारी दुर्घटनामा परेर सयौं मानिसहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

प्रत्येक दिन सरकारका प्रतिनिधिहरुले हिँडडुल गरिरहने राजधानीमा खाल्डाहरुको भेउसम्म नपाउनु त राज्यको कहाँसम्मको गैरजिम्मेवारीपन हो भनेर सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । यस्ता खाल्डाहरु नेपालका हरेक क्षेत्र, विषय र स्थानमा छन् जसको निर्क्यौल गरी समयमा नै पुर्न सकिएन भने अझ कति धेरै दुर्घटना हुन सक्लान् अनुमान लगाउन सक्छौं । ‘जब पर्‍यो राति, अनि …. ताती’ भन्ने उखानको चरितार्थ हाम्रा जनप्रतिनिधि, राज्य र सरकारले गरिरहेका छन् ।

राजधानीका खाल्डासँगै असमानताका, गरिबिका, भ्रष्टाचारका, सुशासनका, न्यायका, बेरोजगारीका, विभेदीकरणका, रुढीवादी परम्परा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय र प्राकृतिक प्रकोपका खाल्डाहरु पुर्नु अनिवार्य छ । खाल्डाहरु ढाकछोप मात्र गर्ने होइन यसको जरैदेखि यसलाई पुर्नु जरुरी छ । यसमा राज्यमात्र नभई सर्वसाधारण जनताहरुले पनि बुझ्नु र आवाज उठाउनु जरुरी छ । शासन परिवर्तन भनेको नेता परिवर्तन हुनु र नाममात्र परिवर्तन हुनु होइन यो त जनताको राजनैनिक चेतनास्तर पनि माथि उठ्नु हो । आफ्नो कर्तव्य पालनाका साथसाथै हक र अधिकारको सुनिश्चितताकालागि आवाज उठाउनु नै परिवर्तन हो । जनताहरु चुनावमा प्रतिनिधि जिताउने र प्रतिनिधिहरुमार्फत् आस गरेर बस्ने होइन की कर्तव्य पालनका साथसाथै आफ्ना हक र अधिकारका सदैव लागि रहनु नै जनताको धर्म हो । जनताले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नु पर्दछ र सरकारलाई सदा झकझकाइरहनु पर्दछ । जबसम्म जनता क्रियाशील हुँदैनन् तबसम्म सरकार सुतिरहनेछ ।

अन्त्यमा, मानवीय तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी, प्राकृतिक प्रकोप लगायत जोखिमहरुको पूर्व तयारी नगर्दा हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् । समाजमा विभिन्न प्रकारका हिंसा, हत्या, अपहरण लगायतका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, कर छली लगायतका अनियमितताले प्रश्रय पाइरहेका छन् । गरिबि, बेरोजगारी, अशिक्षाको सीमा नाघेको छ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले मनपरि निर्णय र सुविधा लिइरहेका समाचार सार्बजनिक भइरहेका छन् । दिनहुँ बोक्सी, देउकी, दाइजो, छाउपडी, अछूतका नाममा हिंसा भइरहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रका खाडलहरु पुरेर नागरिकहरुलाई लोकतान्त्रिक राज्यको आभाष जनताले पाउनु जरुरी छ । समृद्ध, सबल र सक्षम राष्ट्रको रुपमा विश्वमा चिनाउनु जरुरी छ । शान्तिका प्रतिक बुद्धको जन्ममूभिको रुपमा पहिचान बनाउनु जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया